मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी लाने का निर्देश
 

मुंबई : जनहित समाचार

केंद्र सरकार की जमीन पर मुंबई में परियोजनाओं की समीक्षा
 मुंबई में स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई बैठक में केंद्र सरकार की जमीन पर मुंबई में झुग्गी बस्ती पुनर्वास परियोजनाओं की समीक्षा की उस समय बात कर रहे   थे ।
आवास मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड, परिवहन मंत्री एड. डॉ. अनिल परब, आवास राज्य मंत्री सतेज उर्फ बंटी डी पाटिल, राजीव जलोटा, अध्यक्ष, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, मिलिंद म्हैस्कर, प्रमुख सचिव, आवास विभाग, सतीश लोखंडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्लम पुनर्वास प्राधिकरण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा कुछ ठोस प्रस्ताव सुझाए गए थे। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रुकी हुई योजनाओं के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से विकासकर्ताओं को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। इसमें जिन योजनाओं में झोपड़ी मालिक का किराया समाप्त हो गया है और पुनर्वास कार्य ठप हो गया है, उनके लिए जेडओपी प्राधिकरण द्वारा एक निविदा जारी की जाएगी और नए डेवलपर्स की नियुक्ति की जाएगी। स्लम पुनर्वास प्राधिकरण और म्हाडा की संयुक्त भागीदारी के तहत योजना का समापन। सरकारी भूमिधारकों को 'सी' यानी कक्षा 1 में परिवर्तित करने की अनुमति देने पर चर्चा हुई।
साथ ही अभय योजना का विकल्प सुझाया गया है। अभय योजना के तहत, भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थानों को झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों के किराए की रुकी हुई योजना को पूरा करने और रुकी हुई योजना को पूरा करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। रूकी हुई योजनाओं के बारे में समाचार पत्र में विज्ञापन देकर 45 दिनों की अवधि के भीतर इच्छुक वित्तीय संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इस दौरान बताया गया कि यदि कुछ शर्तों और शर्तों का पालन किया जाता है और कुछ प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो रुकी हुई योजनाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और झोपड़ी धारकों के पुनर्वास और किराए के मुद्दे को हल किया जाएगा.
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, जुहू हवाई अड्डा, वायु सेना भूमि सांताक्रूज, नौसेना कोलाबा, रेलवे, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, आईटी बॉम्बे, आरसीएफ, एलआईसी, एमटीएनएल। बीपीसीएल, सीमा शुल्क, टकसाल, एनएसजी, आरबीआई। पी एंड टी केंद्र सरकार की लगभग 8333.53 एकड़ भूमि पर एक झुग्गी पुनर्वास परियोजना है। इस तरह की जानकारी प्रेजेंटेशन के दौरान दी गई।

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